झापा–सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरी भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानका लागि पहल थालेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको हो ।
भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको ज्ञवालीले बताए ।
भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौँ भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने उनले बताए । आयोग विघटन नगर्न भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञवालीले भेट्न खोजे पनि भेट नहुँदै सरकारले खारेज गरेको छ ।
