झापा-कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार २२ दिनमा ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार गठनको सुरुवाती प्रक्रियादेखिका सवै काम कारवाहीलाई बदर गरिदिएको हो ।
थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको मुख्यमन्त्री नियुत्तिको दावी पत्रमा कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराइएपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको भन्दै असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले बिहीबार रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै कार्कीको माग दाबी बमोजिम थापा नेतृत्वको सरकारलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरिदिएको हो ।
कोसी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले सभामुखलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने तथा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रुपमा व्याख्या गरिदिएको छ ।
