झापा-नेकपा एमाले सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका प्रमुख कमल चौलागाईँले संविधानले दिएको हैसियतमा सहकारी संस्थालाई स्थापित गर्नु पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा मंगलवार अपरान्ह अगुवा सहकारीकर्मीसँगको छलफलमा चौलागाईँले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सहकारीलाई तीन खम्वे अर्थनीतिको एउटा खम्वा भनिए पनि राज्यले संविधान अनुसारको हैसियत सहकारी क्षेत्रलाई नदिएको चौलागाईँले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई खुला छोडेर राज्यले सहकारीका हात खुट्टा बाँधेको छ’, छलफलमा चौलागाईँले भने ।
नेता चौलागाईँले सहकारीलाई संविधान अनुरुप स्थापित गर्ने काम सहकारी अभियान अविलम्व लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । सहकारी अभियानलाई धरासायी र कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति चनाखो रहन उनले आम सहकारीकर्मीलाई अपिल पनि गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैँकका अध्यक्ष केपी उप्रेतीले सहकारी राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारीलाई सन्दर्भ व्याजदरका नाममा सरकारले कस्न खोजेको जनाउँदै बजार अनुसार बैँक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजदर सधैँ स्वचालित हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
भेला एमाले सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग झापाका सदस्य तुलाराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको थियो । भेलामा सहभागी अगुवा सहकारीकर्मीले सहकारी संस्थाले व्यहोर्नु परेका समस्यावारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
