झापा-तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक भूमिकाविपरीत कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि कोसी प्रदेशका सभाुमख बाबुराम गौतम विवादको घेरामा परेका छन् ।
संवैधानिक भूमिकाको ख्याल नगरी सभामुख भण्डारीले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उनको तटस्थ भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको दावीमा सभामुख गौतमले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत देखाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकार निर्माणको जोड घटाउमा सभामुखको संलग्नता संवैधानिकरुपमा स्वीकार नहुने कानुनविद्हरु बताउँछन् । संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले सभामुखको संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
‘प्रदेश प्रमुखले समेत सरकार निर्माणमा सभामुख सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुखबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको छ । त्यस्तो व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न योग्य हुदैनन्, उहाँमा अयोग्यता देखियो ।’
सभामुख भइरहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको तर्क छ ।
संविधानले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सुरुवाती मतदान गर्ने अधिकार दिएको छैन् । पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा छ । त्यसविपरित सभामुखको प्रयोग भएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
नेकपा एमालेले पनि सभामुखको भूमिकालाई लिएर रोष प्रकट गरेको छ । सभामुखले सरकार गठन गर्ने र सरकार पक्षमा बस्ने संसारमा नभएको अनौठो भएको भन्द्रै एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुखले एउटा कानुन छल्न अर्को गल्ती गरेको बताए ।
कोसीमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभाको कुल ९३ सदस्यमध्ये बहुमत संख्या ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक र सभामुख समेतको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
