झापा-सरकारले सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गर्दै सरकारले प्राधिकरण गठनको तयारी अगाडि बढाएको हो ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्पूर्ण नियमन सुपरीवेक्षणको काम गर्नेछ ।
