झापा-सरकारको नीतिगत उदासिनताका कारण फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ । संरक्षणको अभावमा व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कच्चा पदार्थ आयातमा बढ्दो भन्सार शुल्क, अव्यवहारिक वन नीति, विदेशी फर्निचरको बढ्दो आयात र भारतीय कामदार माथिको परनिर्भरता लगायतका कारण व्यवसाय संकटमा परेको हाे ।
फर्निचरका सामग्रीको बढ्दो आयातले स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा ठूलो जटिलता उत्पन्न भएको नेपाल फर्निचर तथा फर्निचिङ व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पौडेलका अनुसार देशभर फर्निचर व्यवसायमा ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी छ । तर, १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फर्निचर विदेशबाट आयात हुन्छ ।
बढ्दो आयातले स्वदेशी उत्पादनले निरन्तर बजार गुमाइरहेको संघका झापा अध्यक्ष रोहित आचार्य बताउँछन् । ‘राज्यले फर्निचर व्यवसायीमाथि साैतनी व्यवहार गरिरहेको छ’, अध्यक्ष आचार्यले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल फर्निचर व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार नीतिगत रुपमा तयार भएपनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् ।
महासङ्घको दशौँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले वन पैदावार नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला वन नीति संशोधन नभएसम्म व्यवसायीले अपेक्षा अनुसार थप लगानी गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको सुनाउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश डाल्मियाले आन्दोलन नगरी उपलब्धि हासिल नहुने भएकाले वन मन्त्रालय घेराउ गर्न तयार हुनुको विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले भारतीय कामदारमाथिको परनिर्भरताले कतिपय उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएको अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रममा होटल व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष डीबी गौतम, चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य ओम कृष्ण बिमली लगायतले बोलेका थिए ।
