बिर्तामोड-कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्तिसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दै बहुपहिचान पक्षधरसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो ।
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समितिका संयोजक जबेगुले संविधान र कानुनका आधारमा प्रदेश नामकरणको विवाद समाधान गरिने बताएका छन् ।
वार्ता समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर शक्तिलाई वार्तामा बोलाउने तयारी भएको मन्त्री जबेगुले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सांसदहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा लगाइएको रोक हटाउन पहिचान पक्षधर शक्तिलाई आग्रह गरेका छन् ।
माघ ६ गते बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जबेगुको संयोजकत्वमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेको तीन सदस्यीय नामकरण विवाद वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
