झापा-केन्द्रीय सत्ताको समीकरण फेरबदल भएपछि त्यस अनुरुप प्रादेशिक तहमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नेतृत्व र मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति भएको छ ।
शनिबार काठमाडौँमा दुई दलका नेताहरूबीच भएको बैठकले कोशी प्रदेश सरकारमा बराबर मन्त्रालय लिने सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ ।
कोशी प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयमध्ये आधा-आधा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र कांग्रेसका चार मन्त्री हुनेछन् ।
मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा टुङ्गो लागेपछि सोमबार सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । सहमति अनुसार कांग्रेस सोमबारदेखि सरकारमा सहभागी हुनेछ ।
यसअघि शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका थिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरूले सरकार मात्रै छोडेको तर एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताए । कोशी प्रदेश सभामा माओवादीका १३ जना सांसद छन् ।
गत वैशाख २७ मा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम माओवादी सहितको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
शनिबारको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल भएपनि सहमति नभएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारी गरेका छन् । काङ्ग्रेसले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । गुटगत आधारमा मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कांग्रेसभित्र छ ।
संस्थापन पक्ष शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलाको समूहबीच भागबण्डा मिलाउन कांग्रेसलाई सकस परिरहेको छ । सांसद अमृत अर्याल वा भीम पराजुलीमध्ये एउटाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने प्रबल सम्भावना छ ।
बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्वमा समेत भागबण्डा गर्ने सहमति भएको सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए । अहिले कोशी प्रदेशमा सातवटा विषयगत समिति छन् ।
ती समितिमध्ये एउटा प्रतिपक्षी दललाई दिने तयारी छ । अरु समितिमा कांग्रेस र एमालेले आधाआधा नेतृत्व गर्नेछन् । सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन अनुसार सत्तासीन दुई दलले सोही अनुसारको तयारी गरेका हुन् ।
