बिर्तामोड-कोशी प्रदेश सभा सचिवालय विराटनगरले कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत कतिपय स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा नगरी कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले भएका कानुनलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मिचेर कुनै पनि कानुन निर्माण हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयसँग सम्बन्धित कानुनलाई समेत स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
प्रदेश सभा सचिवालयले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक राय सुझाव दिँदै आएको छ । स्थानीय तहले कानुन निर्माणका क्रममा महसुस गरेका समस्याको पहिचान गरी आवश्यक सुझाव दिने गरिएको सचिव पराजुलीले बताए ।
प्रदेश सचिवालयका उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रदेश सचिवालयले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारको विषय रहे नरहेको विचार गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जनाउँदै उपसचिव आचार्यले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
बिर्तामोड नगरपालिकाका वरिष्ठ योजना अधिकृत जय तिम्सिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको नमुना ऐनलाई आधार मानेर स्थानीय वस्तुस्थिति अनुरूप कानुन निर्माण गरिएको बताउँछन् ।
‘अरु स्थानीय तहले जस्तै हामी पनि निरन्तर सिकिरहेका छौँ, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै वरिष्ठ योजना अधिकृत तिम्सिनाले भने ।
उनका अनुसार बिर्तामोड नगरपालिकाले १९ वटा ऐन बनाएको छ । अहिलेसम्म पाँचवटा नियमावली बनेका छन् । एउटा आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ भने पाँचवटा निर्देशिका बनाइएका छन् । अहिलेसम्म ४८ वटा कार्यविधि बनाइएको योजना अधिकृत तिम्सिनाले बताए ।
