झापा- सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
सञ्चारमाध्यमले वर्षौंदेखि सरकारमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउँदै आएका छन् । सरकारले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरी ३० करोड भन्दाबढी रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अहिले भएको स्वतन्त्र र स्वायत्त चरित्रलाई भंग गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा राखिएको छैन ।
