बिर्तामोड-जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले प्रहरी दिवसका अवसरमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेको छ । ६९ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा झापा प्रहरीले स्थानीय सरकारलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गर्दै निषेधको नीति अवलम्बन गरेको हो ।
बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा प्रहरी दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका तर्फबाट कोही पनि जनप्रतिनिधि सहभागी थिएनन् ।
पत्रकारदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको झापा प्रहरीले स्थापना दिवसका अवसरमा भने स्थानीय सरकारलाई नबोलाएको हो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायतको उपस्थिति निषेध गर्दै झापा प्रहरीले प्रहरी स्थापना दिवस मनाएकोप्रति सार्वजनिक रुपमै आलोचना भएको छ ।
प्रहरी अधिकारीले भने मर्यादाक्रमका कारण प्रहरी दिवसका अवसरमा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखलाई बोलाउन नसकिएको बताएका छन् ।
झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी कृष्णकुमार चन्दले सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाउन प्रहरीको सामर्थ्यले नभ्याउने बताए ।
‘दशैँको धङधङीमा छोटो मीठो कार्यक्रम हो यो’ डीएसपी चन्दले भने, ‘कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने ? विपद्को बेला तामझाम पनि गर्न सकिएन ।’ उनले प्रहरीसँग साझेदारी गरिरहेका संघ संस्थालाई भने कार्यक्रममा बोलाइएको बताए ।
सबैलाई बोलाउन पाएको भए राम्रो हुने जनाउँदै डीएसपी चन्दले प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापनले धान्न नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखलाई नबोलाइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘झापाका १५ वटै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई बोलाउन सम्भवै भएन’, उनले भने ।
प्रहरी उत्सवमै स्थानीय सरकारलाई निषेध गरिएकोप्रति जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । भद्रपुर नगरका प्रमुख गणेश पोखरेलले प्रहरी दिवसका अवसरमा स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गरिनु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।
‘किन नबोलाएको हो ? एकपटक सोधिदिनु न’, नगर प्रमुख पोखरेलले भने, ‘हामी सरकारमा छौँ हामीलाई नै नबोलाउनु आश्चर्यको विषय भएको छ ।’
स्थानीय सरकारका अर्का एकजना उपप्रमुख झापा प्रहरीको कार्यशैली उदेकलाग्दो भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई निषेध गर्ने झापा प्रहरीको नीति आफैँमा खेदजनक छ ।’
मर्यादाक्रमको विषय हो भने सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमलाई पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुने ती जनप्रतिनिधिको धारणा छ । तर, मर्यादाक्रमका नाममा स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गर्ने विषयलाई पटक्कै राम्रो मान्न नसकिने उनले बताए ।
प्रहरीले संघीय सरकारको एउटा अङ्गका रूपमा मात्रै आफूलाई हेर्न नमिल्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । यसअघि झापाका स्थानीय तहले प्रहरीका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै कतिपय प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारका तर्फबाट सुरक्षा चेकजाँच र नियमित गस्तीका क्रममा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यकता अनुसार प्रहरीले प्राप्त गर्दै आएको छ ।
