सुब्रत न्यौपाने
झापा-सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र वरपरको ५१ विघा जग्गाको बिक्री वितरण बन्द गरेको छ । निजी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि त्यस क्षेत्रको जग्गाको कारोबारमा मालपोत कार्यालयले ‘अघोषित’ प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले हदवन्दी छुट पाएकोमध्ये १५ वर्षअघि सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजन र बिक्री वितरणमा गइसकेको ५१ विघा जग्गाको स्वामित्वको विषयमा अनेकथरि अड्कलबाजी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न अन्योलका बीच मालपोत कार्यालयले बसपार्क क्षेत्र वरपरको जग्गाको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रयोजनको काम रोकेको हो ।
सरकारी निर्णयका आधारमा आफ्नै क्षेत्रका जनताले खरिद बिक्री गरेको जग्गाको किनबेच अघोषित रुपमा बन्द भएपछि जनप्रतिनिधिका हिसावले सभामुख देवराज घिमिरेले आफैँ सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
‘अदालतको फैसलापछि जनस्तरमा उत्पन्न अन्योलप्रति म असाध्यै चिन्तित भएको छु’, जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखसँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘जनतालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्ने मेरो प्रयास रहनेछ ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र वरपरको ११५३ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का भएको हो । जग्गाको किनबेच, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितोपास लगायतका काम रोकिएका छन् ।
फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नभएकाले तत्कालका लागि त्यस क्षेत्रका जग्गाको काम रोकिएको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।
उत्पन्न अन्योललाई चिर्न आफूले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको मालपोत प्रमुख भण्डारीले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र वरपरको ११५३ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का भएको हो । जग्गाको किनबेच, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितोपास लगायतका काम रोकिएका छन् ।
वडा कार्यालयले भने सम्बन्धित जग्गाधनीलाई घरबाटो, चारकिल्ला सिफारिस दिइरहेका छन् । तर, मालपोत कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको अर्जुनधारा–११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र इङनामले बताए ।
सर्वोच्चले गत माघमा गरेको फैसलामा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा व्यक्तिका नाममा गइसकेको ५१ बिघा जग्गाको हकमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति (जफत) को लागि अहिले विवादित प्रश्नसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिघा जग्गा जफततर्फ अहिले बोलिरहन परेन ।’
तर, सरकारी अधिकारीहरुले भने हदबन्दी बढीको जग्गा बेच्नै नपाउने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको बताउँदै आएका छन् ।
जुन प्रयोजन वा उद्देश्यका लागि जमिन भोगचलन गरिएको हो, त्यसो नगरेको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नपाउने र स्वतः सरकारको हुने सर्वोच्च अदालतको प्रष्ट फैसला छ ।
५१ विघा जग्गाको स्वामित्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रष्ट नभएको सरोकारवालाको जिकिर छ । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपनि त्यसको थप व्याख्या जरुरी भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिस्थिति थप पेचिलो भएको छ’, बिर्तामोड नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले भनिन्, ‘अदालतको फैसला दोहोरो अर्थमा आएजस्तो लाग्छ ।’
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा २०५२ जेठमा आफ्नो भगिनी संस्थाको रुपमा रहेको नाज टी स्टेटलाई शेयर लगानीको रुपमा ५१ विघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६० असार १६ गते बसेको बैठकले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनका लागि बेच्न दिने निर्णय गरेपछि चिया बगान फाँडेर त्यहाँ बस्ती बसाइएको छ ।
सरकारी अनुमतिमा बेचबिखन भएको उक्त जग्गामा बसपार्क समेत निर्माण भएको छ । निजी लगानीको एउटा इञ्जिनियरिङ कलेज मात्र होइन, उक्त क्षेत्रमा साना ठूला एकसय भन्दाबढी होटल खुलेका छन् ।
जग्गा धितो राखेर बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको बसपार्क क्षेत्र वरपर पाँचसय भन्दाबढी घर निर्माण भइसकेको बसपार्क व्यवस्थापन समितिका सचिव शिवप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय बासिन्दाको भोकतिर्खा हराएको छ’, सचिव पौडेलले भने, ‘हामी ऐलानी जग्गामा बसेका होइनौँ । हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।’
अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन बसपार्क क्षेत्रको जग्गाको किनबेच तुरुन्त खुला गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनले त्यहाँका बासिन्दालाई कुनै हालतमा विस्थापित हुन नदिने बताए ।
‘हिजो राज्यले बैधानिकता दिएर जग्गाको बिक्री वितरण भएको छ, आज कसैले हटाउन खोज्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौ’, नगर प्रमुख गोम्देनले भने ।
बसपार्कको विकासमा सरकारी लगानी समेत भएको स्पष्ट पार्दै उनले खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाएर होस् वा पहाडमा बीसौँ रोपनी बेचेर बसपार्क वरपर घरजग्गा किनेकाहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको भएको बताए ।
फैसलापछि बैँक तथा वित्तिय संस्थासँगको कारोवारमा पनि समस्या भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । निजी प्रयोजनका लागि वडाले सिफारिस दिए पनि मालपोल, भूमिसुधार लगायतका सरकारी कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
‘मेयर सावले जनतालाई किन दुःख दिएको भन्नुहुन्छ । हाम्रो तहबाट मात्र समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन’, मालपोत प्रमुख भण्डारीले भने, ‘कि मलाई कार्वाही गर्नुस् । मैले विभागीय निर्देशन मागेको एक महिना भयो । अझै लिखित निर्देशन आएको छैन् ।’
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले बिर्तामोड बसपार्क वरपरको जग्गा राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भनेर आफूले अहिलेसम्म नसुनेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कानूनसरह बाध्यकारी भए पनि व्याख्यामा ढिलाई भएजस्तो लाग्छ’, प्रजिअ बाँस्तोलाले भने, ‘यसमा जनताको कुनै कानूनी त्रुटि छैन् । राज्यले लिने हो भने जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’
