झापा- पूर्व स्वीकृतिविना पूर्व प्रथामिक तहका पाठ्यपुस्तक छाप्न नपाइने भएको छ । अनुमति नलिई पाठ्यसामग्री राखेर छपाई तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको पाइएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसमा कडाई गर्न लागेको हो ।
पूर्वप्राथमिक तह प्ले ग्रुपदेखि यूकेजीसम्मका पाठ्यसामग्री निजी संस्थाहरुले मात्र प्रकाशन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता प्रकाशन संस्थाहरु पाँच दर्जनभन्दा बढी छन् ।
अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले विषयवस्तु र मूल्यमा समेत एकरुपता आउने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।
मुलुकमा ३० हजार ४ सय ५० सरकारी र ६ हजार ४८ निजी पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा १० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले समेत निजी प्रकाशनका पाठ्यसामग्री राख्ने गरेका छन् । त्यस्ता पुस्तक महँगो मात्र छैनन्, पाठ्यक्रममा एकरुपता पनि छैन् ।