झापा-बेलायत सरकारले नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता कार्यक्रमका लागि साढे छ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नेपाल र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । छ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ ।
विपत जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि बेलायत सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम लागू हुन लागेको हो । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी, मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसैगरी बेलायत सरकारले प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार कार्यक्रमका लागि पनि नेपाललाई ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता दिने भएको छ ।
समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र बेलायतका तर्फबाट काठमाडौँ स्थित बेलायती दुतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
