काठमाडौँ-संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले दोस्रो तहको नियमकारी निकायको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको हो।
सहकारी मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर काम गर्नेगरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ। समितिले प्राधिकरण स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र पहल अगाडि बढाउन पनि भनेको छ।
समितिले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको औचित्य समेत समाप्त हुने गरी प्राधिकरण स्थापनाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
