झापा-सरकारले प्रादेशिक तहबाट समस्या उन्मुख सहकारीको पहिचान गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी जोखिम पत्ता लगाउन प्रादेशिक तहमा विज्ञसहितको टोली परिचालन गर्न लागिएको हो ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जोखिमयुक्त सहकारीको वास्तविकता पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न सातवटै प्रदेशमा विज्ञ सहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत विज्ञ टोली परिचालन गर्ने गरी यस्तो निर्णय भएको हो । टोलीमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम अघि बढाइनेछ ।
