बिर्तामोड-सहकारी संस्थाप्रति धावा बोलिएको भन्दै सहकारी अभियानले शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभियानका तर्फबाट सहारा नेपालका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रकुमार गिरीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राज्यको उपस्थितिलाई नकार्ने गरी अभियानको नाममा सहकारीमाथि धावा बोलिएको जनाउँदै गिरीले यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न सभामुखसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैकका सञ्चालक समेत रहेका गिरीले राष्ट्र बैँकको सट्टा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युटमार्फत सहकारीको नियमन गरिनु पर्ने बताए ।
झापाको सहकारी अयिभानले निक्षेप संकलनमा तोक्न लागिएको सीमा हटाउन पनि माग गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ संशोधन गरी सरकारले सहकारीको निक्षेप संकलनमा सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
अहिले सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत संकलन गर्दै आएका छन् । ऐन संशोधन गरेर सरकारले निक्षेप संकलनको सीमा २५ लाखभन्दा बढी बनाउन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधन भए २५ लाख भन्दामाथिको रकम बैँकमा जाने निश्चित छ ।