- जेनजी घाइते दनुवारको आमरण अनशनमा उज्यालो पार्टीको ऐक्यबद्धता
- पुष्पलाल इन्भेष्टमेन्टको १५ करोडको आईपीओ : बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल
- लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीविरुद्ध झापा पत्रकार महासंघको चेतावनी
- संविधान दिवसमा एमालेको रक्तदान : ६१ जनाले दिए रगत
- भोटेकोशी बाढी : मृतकको सम्झनामा दीप प्रज्वलन
झापा- सरकारले खेती योग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । सोमवार भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै सरकारले खेती योग्य जमिन मास्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने काममा रोक लगाउनु पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनु भयो ।
‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी जथाभावी खण्डीकरण हुने क्रम रोक्नुपर्छ’, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले चासो देखाए पूर्णरूपमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी बनाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याएर अंकुश लगाएको हो ।
