- शिवसताक्षीमा साबुन र बुके बनाउने तालिम
- एसईईमा उत्कृष्ट १० विद्यार्थीलाई शिवसताक्षी-६ को सम्मान
- प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको अडान : परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण अस्वीकार्य
- सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा असार मसान्तसम्म
- करका दरमा फेरबदलको आरोप : अर्थमन्त्री वाग्ले दबाबमा
झापा- सरकारले खेती योग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । सोमवार भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै सरकारले खेती योग्य जमिन मास्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने काममा रोक लगाउनु पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनु भयो ।
‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी जथाभावी खण्डीकरण हुने क्रम रोक्नुपर्छ’, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले चासो देखाए पूर्णरूपमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी बनाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याएर अंकुश लगाएको हो ।
