काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ताहित समितिले एलपी ग्यासमा देखिएको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ग्यास आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन पाइपमार्फत ग्यास वितरणको सम्भावना, प्रभाव र आवश्यक पूर्वाधारबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति रहबर अन्सारीले उपभोक्तालाई सुरक्षित र सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन उपायका रूपमा पाइपलाइन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकले पुराना एलपी ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगबाट उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिमप्रति पनि चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग, नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयलाई सिलिन्डरको नियमित अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण र सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउन तथा उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
