काठमाडौं-सहकारी क्षेत्रको विकराल समस्या समाधान गर्न सरकारले एक महत्वपूर्ण र शक्तिशाली कदम चालेको छ। हजारौं बचतकर्ताको रकम डुबेको र कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा, सरकारले अब विशेष कानुनी निकायमार्फत ऋण उठाउने भएको हो।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई द्रुत गतिमा किनारा लगाउने अधिकार पाउनेछ।
न्यायाधिकरणमा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको छ।
यो कदमले सहकारीका ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
