झापा– बैंकहरूसँग अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव छ । बैंकहरूले आफ्नो रकम भरथेग गर्न राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सुविधाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्ता विभिन्न सुविधाबापत उनीहरूले साढे चार खर्ब रूपैयाँ लिएका छन् । यो सापट रकम उनीहरूले ढुक्कसँग चलाउन पाइरहेका छन् ।
यसमध्ये स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने २ खर्ब रूपैयाँ अहिले चलाइरहेकै छन्यो । वर्ष हालसम्म स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले चलाएको रकम ६७ खर्ब ६५ अर्ब पुगिसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट ७ दिनका लागि दिइने रकमलाई स्थायी तरलता सुविधा भनिन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा सात प्रतिशत ब्याजमा यो ऋण रकम चलाउन पाउँछन् ।
बैंकहरूले एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा पनि राष्ट्र बैंकबाट पाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको असल कर्जाको सुरक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराइने कर्जालाई पुनर्कर्जा भनिन्छ । तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दा पनि अतिआवश्यकता भएकाहरूले कर्जा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो रकम कम ब्याजमा बैंकहरूलाई दिइन्छ । कोभिडपछि यसरी दिने रकम सीमा बढाइएको थियो ।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहहरूमा जाने सञ्चित कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा गर्ने गरिएको छ । उक्त रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरूलाई छ ।
यसअनुसार बैंकहरूले स्थानीय तहको एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँलाई निक्षेपका रूपमा देखाएर कर्जा लगानी गर्न पाइरहेका छन् । बैंकहरूले यो सुविधा आगामी असारसम्म मात्र पाउने छन् ।
यसअघि स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत मात्रै बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न पाउँथे ।
तरलता व्यवस्थापन गर्न दिइएका यस्ता अल्पकालीन सुविधाका कारण अहिले राष्ट्र बैंकप्रति बैंकहरूले तिर्नुपर्ने रकम नै चार खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्,ु अर्थविद् डा. विश्वास गौतम भन्छन्, ‘यो समस्या सल्टाउन या त बैंकहरूको निक्षेप स्रोत बढ्नुपर्छ या कर्जा लगानी घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ।’
के हो तरलता अभाव ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २० प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने नियम छ ।
मानौं कुनै बैंकले सय रूपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ भने उसले ८० रूपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । बाँकी २० रूपैयाँ तरलताका रूपमा राख्नुपर्छ ।
यसरी २० प्रतिशत रकम राख्दा त्यसको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत बराबर वैधानिक तरलता अनुपात कायम राख्नुपर्ने नियम छ । विकास बैंकका हकमा यो ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ७ प्रतिशत छ ।
निक्षेपकर्ताहरू पैसा झिक्न आए भुक्तानी गर्न समस्या नहोस् भनेर अनिवार्य तरलताको व्यवस्था गरिएको हो ।
