काठमाडौं– नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारीसँगै सरकारले कारखानाबाट उत्पादन हुने मलको बजार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कारखाना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित मल बिक्री नहुने अवस्था आउन नदिन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खरिद सुनिश्चिततासहितका विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बिहीबार गठित कार्यदललाई कारखाना स्थापना भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितता, बजारको सम्भाव्यता तथा आवश्यक अन्य प्रबन्धबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । कार्यदलले स्वदेशमा उत्पादन हुने मलको बजार कति छ, सरकारी तहबाट कति मल खरिद गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।
उत्पादन सुरु भएपछि बजार खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले खरिद सुनिश्चितताको आधार पहिल्यै तय गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलसम्बन्धी गुनासो सुन्ने अधिकारी सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको माग धान्न अहिले पनि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा लागत प्रभावित हुने, आपूर्तिमा समस्या आउँदा अभाव सिर्जना हुने र समयमै मल ल्याउन नसक्दा किसानले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको उनले बताए ।
सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावनालाई अघि बढाइरहँदा उत्पादनपछिको बजार व्यवस्थापनलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकतामा राखेको हो ।
कारखाना स्थापना, उत्पादन प्रविधि र लगानीसँगै उत्पादित मलको दीर्घकालीन खरिद तथा वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न नसके परियोजनाको आर्थिक दिगोपनामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले कार्यदलको अध्ययनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि स्वदेशी मलको खरिद, सरकारी निकायको भूमिकासहित आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाबारे थप निर्णय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
