काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएको छ । उनलाई भेट्न आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली कार्यालय पुगे पनि प्रहरीले प्रवेश नदिएपछि करिब ४५ मिनेट गेटमै बसेर टोली फर्किएको छ ।
जबरालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट कुनै पक्राउ पुर्जी जारी नभएको प्रहरीले नै पुष्टि गरेको छ । सुरक्षा जोखिम रहेको सूचनाका आधारमा उनलाई घरबाट प्रहरी कार्यालय ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले बताएका छन् । उनका अनुसार जबरामाथि ‘जेनजी’ समूहबाट मध्यरातमै भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना प्रहरीलाई आएको थियो ।
मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निवासमा प्रहरी पुगेपछि केही समय तनावको अवस्था बनेको थियो । राति करिब साढे १२ बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट डीएसपीको नेतृत्वमा करिब एक दर्जन सादा पोशाकका प्रहरी महाराजगञ्ज पुगेका थिए । प्रहरीले सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै जबरालाई तत्काल प्रहरी कार्यालय जान आग्रह गरेको थियो । तर, जबराले सुरुमा प्रहरीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार करिब डेढ घण्टा छलफल र परामर्शपछि मात्रै जबरा प्रहरीसँग जान तयार भएका थिए । त्यसपछि उनलाई राति करिब २ बजे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याइएको थियो । उनलाई एसएसपी खड्काको कार्यकक्षमै राखेर सोधपुछ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले भने तत्कालै सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था भएकाले घरमै सुरक्षा दिनुभन्दा कार्यालयमै ल्याइएको तर्क गरेको छ । ‘मध्यराति नै भौतिकरूपमा आक्रमण हुनेसम्मको सूचना आएको थियो । त्यसैले सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो,’ एसएसपी खड्काले भने । सूचना ढिलो प्राप्त भएकाले तत्काल सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि उनलाई कार्यालय ल्याउनु परेको उनको दाबी छ ।
तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक पद सम्हालिसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जीबिनै मध्यरातमा घरबाट प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको घटनाले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा खतरा रहेको अवस्थामा घरमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै प्रहरी कार्यालयमै ल्याउनुपर्ने कारणबारे पनि प्रश्न उठेको छ । घटनाबारे प्रहरीले अहिलेसम्म आपराधिक अभियोग वा पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यसैबीच, जबराको अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा मानव अधिकारको दृष्टिले घटनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली आइतबार अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो । तर, प्रहरीले आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट गर्न अनुमति दिएन । कार्यालयको गेटमा करिब ४५ मिनेट प्रतीक्षा गरेपछि आयोगको टोली भेट नगरी फर्किएको हो । यसले पक्राउको प्रक्रिया र नियन्त्रणमा राखिएका जबराको अधिकारको अवस्थाबारे थप चासो बढाएको छ ।
जबराको पक्राउ सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको असाधारण घटनाका रूपमा देखिएको छ । उनी २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । गत भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगसम्बन्धी विवादको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेपछि जबरासम्बन्धी लामो कानुनी विवादको एउटा चरण टुंगिएको थियो ।
कानुन व्यवसायबाट न्यायालय प्रवेश गरेका जबरा २०५३ वैशाख १ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । विशेष अदालतको सदस्य हुँदै पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला उनी २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २०७१ जेठमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बनेका उनी चार वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।
पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक नभएको, मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिइएको र सुरक्षा जोखिम देखाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले प्रहरीको सुरक्षा दाबीभन्दा पर कानुनी प्रक्रिया, व्यक्तिको मौलिक अधिकार र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
