झापा– दाउराको विकल्प खोज्दै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको झापाको कनकाईस्थित विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा आउनै नपाई विवाद र प्राविधिक समस्यामा अल्झिएको छ ।
कनकाई नगरपालिका-४ कोटिहोमस्थित कनकाई नदीको पूर्वी तटमा निर्माण सम्पन्न भएको शवदाह गृह लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भए पनि नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी बुझिसकेको छैन ।
सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा नभएको र विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या देखिएको भन्दै नगरपालिका तत्काल शवदाह गृह बुझ्ने पक्षमा छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कनकाई नगरपालिका र दाताको लगानीमा शवदाह गृह निर्माण गरिएको हो । परीक्षणका क्रममा अहिलेसम्म १०-११ वटा शव विद्युतीय प्रणालीबाट दहन गरिएको कनकाई घाट समितिका महासचिव गोपाल खरेलले बताए ।
तर, परीक्षणमै शव जलाउन लाग्ने समय फरक-फरक देखिएपछि नियमित सञ्चालनमै प्रश्न उठेको छ । ‘एउटा शव ४५-५० मिनेटमा पनि जल्यो, कुनैलाई एक–डेढ घण्टा लाग्यो,’ खरेलले भने, ‘निर्माण पक्षका प्राविधिकलाई बोलाएर हेर्दा भोल्टेजको समस्या देखियो ।’
उनका अनुसार विद्युत्को भोल्टेज घटबढ हुँदा शव दहनमा समय बढी लाग्ने, पूर्ण रूपमा नजल्ने तथा विद्युत् खपतसमेत बढ्ने समस्या देखिएको छ । केही अवस्थामा एउटै तौलका शव जलाउन अढाइ घण्टासम्म लागेको उनले बताए ।
शवदाह गृह सञ्चालनका लागि विद्युत्को भोल्टेज नियमित गर्न स्टेपलाइजर आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि करिब सात लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
‘हामीसँग यत्रो पैसा खर्च गर्ने क्षमता छैन,’ खरेलले भने, ‘शवदाह गृह सञ्चालन गर्न दैनिक कम्तीमा दुई-तीन वटा शव दहन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि मासिक न्यूनतम १६ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ ।’
घाट समितिले सञ्चालनको आर्थिक तथा प्राविधिक भारसमेत आफैंले थेग्न नसक्ने जनाएको छ ।
‘सबै ठीक भएपछि मात्रै बुझ्छौं’
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै हतारमा शवदाह गृह जिम्मा नलिने बताए । उनका अनुसार शवदाह गृह हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयको टोली आए पनि नगरपालिकाले दुई वटा सर्त राखेको छ ।
निर्माण अवधिदेखिको विद्युत् महसुल निर्माण पक्षले तिर्नुपर्ने र सञ्चालनमा आवश्यक सबै प्राविधिक काम पूरा गरेर मात्रै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नगरपालिकाको अडान छ ।
‘अहिलेसम्मको विद्युत् महसुल निर्माण पक्षले तिर्नुपर्छ र बनाउनुपर्ने सबै कुरा बनाएर मात्रै दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने । शवदाह गृह निर्माणका लागि आवश्यक स्थान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको र अन्य प्राविधिक तथा निर्माणसम्बन्धी काम प्रदेश सरकारको हुने समझदारी रहेको उनले बताए ।
नगर प्रमुख पोखरेलका अनुसार एउटै तौलका शव जलाउँदा पनि समय अत्यधिक फरक पर्ने समस्या देखिएको छ । भोल्टेजका कारण स्टेपलाइजर आवश्यक देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘छिटो र राम्रो भनेर शवदाह गृह निर्माण गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘दाउरामा भन्दा ढिलो भयो भने यसको सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । त्यसैले सबै कुरा तयार भएपछि मात्रै हामी शवदाह गृह बुझ्छौं ।’
