काठमाडौं– उपभोक्ता जागरण अभियान (नेपाल) ले उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, बजार सुशासन र कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई १६ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।
शुक्रबार मुख्यसचिव, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग तथा संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन, तीन तहका सरकारबिच बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्पष्ट विभाजन, उपभोक्ता अदालतलाई थप अधिकार, सेवा क्षेत्रलाई पनि नियमित अनुगमनको दायरामा ल्याउने तथा वर्षभरि योजनाबद्ध बजार अनुगमन सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
अभियानले कानुनभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु, कालोबजारी, मूल्यमा मनपरी र उपभोक्ता ठगी बढेको उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला बजार अनुगमन समन्वय समिति पुनः गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ठूलो संख्यामा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा सुझावलाई समेट्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।
