विराटनगर-संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मंगलबार विराटनगरमा सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता औँल्याउँदै अधिकारको प्रभावकारी बाँडफाँट, अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएका हुन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रहरी र निजामती ऐन छिटो ल्याउन तथा संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशबाट परिणाम खोज्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्दै अब आवश्यक कानुन आफैँ बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
‘हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ ?’ भन्दै पाण्डेले प्रदेशले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइए पनि अधिकार र प्रशासनिक संरचनामा संघीय सरकारकै नियन्त्रण रहेको बताए ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताका उपलब्धि रक्षा गर्दै अधुरा कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक अस्पष्टता हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
यद्यपि, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचनाका लागि नभई साझा समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्न आयोजना गरिएको बताए ।
प्रदेशले गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याइने उनले बताए ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण, पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रदेशहरूबिच साझा लगानीका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति र कोष आवश्यक रहेको बताए ।
मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अन्तरप्रदेश साझेदारी र धार्मिक पर्यटन सर्किटमार्फत विकास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउने आयोजकको तयारी छ ।
सम्मेलनमा उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल तथा कोशी प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरिनेछ ।
