काठमाडौं– नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको समग्र पक्ष समेटेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले पछिल्ला दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र यसअघि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षका अभिव्यक्तिले घटनाको पृष्ठभूमि र त्यसमा संलग्न पक्षबारे थप प्रश्न उठाएको दाबी गरेको हो ।
एमालेले भदौ २४ गते भएको ‘राज्य विध्वंश’को छानबिनलाई सरकारले पन्छाउन खोजेको र घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोजन अघि बढाउने तर त्यस दिन भएका सुरक्षा कारबाहीको यथार्थ बाहिर आउन नदिने प्रयास भइरहेको उसको दाबी छ ।
एमालेको माग त्यतिमै सीमित छैन । उसले विगतमा गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनसमेत तत्काल सार्वजनिक गर्न भनेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सारांश वा छनोट गरिएको अंश नभई पूर्णपाठ र यथार्थ विवरण नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको जोड छ ।
यसअघि भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दुवै दिनका घटनालाई अलग–अलग अध्ययन गरेको जनाएको थियो । आयोगले भदौ २३ को घटनामा राज्यको जिम्मेवारी र भदौ २४ को घटनामा भएको विध्वंसबारे छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरेको बताएको थियो ।
एमालेले यही सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा कारबाही र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । पछिल्ला घटनाक्रम र सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्तिले घटनाका थप तथ्य बाहिर ल्याइरहेको उसको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन, ट्रेड युनियन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अधिकार र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताका विषयमा समेत सरकारको आलोचना गरेको छ । यस्ता गतिविधिले नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्ने एमालेको धारणा छ ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा दोहोर्याउँदै उसले संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक सहमति र संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्ने बताएको छ ।
यसरी एमालेको पछिल्लो निर्णयले भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनलाई एउटै कोणबाट नभई राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा कारबाही र त्यसपछिको विध्वंस—तीनै पक्षको तथ्यपरक अनुसन्धानमार्फत टुंग्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
