झापा-झापा गाउँपालिकाले भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले जनतालाई सहज, छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन साउन १८ गतेदेखि स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सेवा सुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा आवश्यक विवरण (विद्युतीय फोटो, औंठाछाप, हस्ताक्षर, संकेत नम्बर, पीएम, पीएफ, पीटी तथा एलआईएन) समावेश भएका जग्गाको आधारमा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा गाउँपालिकाबाटै प्रदान गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनार्दन निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिबिच हुने जग्गा कारोबारअन्तर्गत राजीनामा, हकहिस्सा राजीनामा, दर्ताफारी, सगोलनामा, हकछोडपत्र, दानपत्र, हालेदेखिको बकसपत्र, शेष पछिको बकसपत्र, जग्गा सट्टापट्टा (अदलबदल) तथा सहोदपत्र (दुवै जग्गा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेमा) लगायतका सेवा सञ्चालन हुनेछन्।
यस्तै, अंशबण्डा, अंश भरपाई तथा अंश छोडपत्र, करारनामा, मानो छुट्टिएको, मानो जोडिएको, मञ्जुरीनामा, अख्तियारनामा, घर बहाल, कपाली तमसुक, फलोपभोग, जग्गा बाँकेको अदलबदल तथा अन्य विभिन्न लिखतसम्बन्धी सेवा पनि स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
त्यसैगरी कसुरजन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने, जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड, अपुताली (नामसारी), नापी नक्सा तथा कित्ता सम्बन्धी काम, कित्ता नापी नक्सा फिर्ता, कित्ताकाट तथा कित्ता एकीकरण, फिल्ड रिभेरिफिकेसन (जग्गा छुट्याउने), नक्सा अध्यावधिक, घर कायम तथा घरपाताल सम्बन्धी विवरण, भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, लगत कट्टा, गुठी स्थापना, राजस्व असुली तथा बाँडफाँड लगायतका सेवा पनि क्रमशः गाउँपालिकाबाटै प्रवाह गरिने भएको छ ।
यसैगरी क्षेत्रीय नापी किताब, प्लट रजिस्टर वा नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी गर्ने, आवश्यक कागजातको डोर खटाउने तथा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने बाँकी कामको सहजीकरण समेत गाउँपालिकाले गर्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार यस व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने, स्थानीय तहमै अधिकांश सेवा प्राप्त हुने र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी तथा सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी दिनमा जनतालाई सहज बनाउन थप सेवाहरू समेत क्रमश विस्तार गर्दै लैजाने गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियाले बताउनुभयो । झापामा यसअघि शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिकाले पनि यो सेवा सुरु गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म यी सेवा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार देशभर १३ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिकाले भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरेका छन् । जिल्लामा भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने झापा पहिलो गाउँपालिका बनेको छ ।
