झापा– नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी झापाले देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा डोजर चलाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले संविधान प्रदत्त आवासको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको कदमको कडा आलोचना गरेको हो।
जिल्ला कमिटी अध्यक्ष प्रेम गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना उठिबास लगाउनु अमानवीय कार्य भएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको पनि उल्लेख गर्दै सरकारले गरेका पछिल्ला गतिविधि मानव अधिकारविपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ।
एमाले झापाले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन नेपाली सेनाको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाउँदै तत्काल उक्त कार्य रोक्न माग गरेको छ।
साथै, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित भएको र केहीले आत्महत्या गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत विकल्पबिना हटाउन नपाइने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकार स्वयं अदालतको अवहेलना गर्दै बल प्रयोगमा उत्रिएको छ।’
त्यस्तै, ठूला व्यापारी तथा भूमाफियाद्वारा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाप्रति मौन रहने तर कमजोर वर्गमाथि मात्र कारबाही गर्ने सरकारी व्यवहार विभेदकारी भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
पार्टीले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न, क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बास, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा वा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
‘सरकार नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार गरिबको शत्रु बनेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अध्यक्ष गिरीले विकासको नाममा गरिबलाई उठिबास लगाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारमै रहने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
