काठमाडौँ– सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बसेको उपकुलपतिहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर, भित्तेलेखन र अन्य भौतिक संरचना ६० दिनभित्र हटाइने भएको छ।
बैठकले विश्वविद्यालय प्रशासनले अब विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिए विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा युनिटसमेत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठनको स्थानमा विद्यार्थी हितका लागि ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
९० दिनभित्र यस्तो संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली वा विनियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
सरकारको निर्णयप्रति भने विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस, एमाले र अन्य दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेका छन्।
उनीहरूले विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै सुधारका नाममा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले संवादको बाटो रोजे सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले भने शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै अध्ययन–अध्यापनको वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको बताएको छ।
