काठमाडौँ-सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म नपुग्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले कर छुटको उद्देश्य मूल्य घटाउनु नभई नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए ।
‘तेल महँगो हुनुमा करको भार मुख्य कारण हो भन्ने आम बुझाइलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसले तत्काल उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी मूल्य घट्ने अवस्था देखिँदैन ।’
निगमका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार कर छुटपछि पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँसम्म घाटा घटे पनि समग्र कारोबार अझै गहिरो घाटामै छ ।
‘पेट्रोलमा करिब ११० रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँसम्म घाटा कायमै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने सम्भावना छैन ।’
सरकारले दुई प्रकारका करमा छुट दिए पनि पेट्रोलमा अझै ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५ रुपैयाँसम्म करको भार कायम छ । ढुवानी, बिमा, प्राविधिक नोक्सानी र विक्रेताको नाफा जोडिँदा उपभोक्तामाथिको लागत अझै उकालो लाग्ने गरेको निगमको भनाइ छ ।
यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र अमेरिका–इरान तनावका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको दबाबले स्थिति थप जटिल बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेल १८१ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । निगमका अधिकारीहरूका अनुसार कर छुटको निर्णयले बजार मूल्य घटाउनेभन्दा पनि घाटा व्यवस्थापनमै सीमित रहनेछ ।
सरकारले कर छुटमार्फत ‘राहत’ को सन्देश दिन खोजे पनि उपभोक्ताका लागि त्यो व्यवहारमा नदेखिने संकेतले नीतिगत प्रभावकारितामाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
