काठमाडौँ-सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित इन्धनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ संशोधन गरी इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १ सय २५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ ।
सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १ सय लिटर इन्धन घटाएर ५० लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा कायम रहनेछ ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन पनि घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो ।
५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही दर लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, थप प्रत्येक एक सय कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
यसअघि सोही संख्याका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका कर्मचारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
