विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले हालैको बाढीपहिरोले ध्वस्त भएका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपतमा परेका नागरिकका सबै घरहरू प्रदेश सरकारले नै बनाइदिने घोषणा गरेको हो ।
तत्काल राहत र पुनर्निर्माण:
प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित इलाम, झापा र मोरङ जिल्लाका घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य तत्कालै सुरु गर्ने जनाएको छ । क्षतिग्रस्त घरहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्दै जाने र निर्माण कार्यलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति बनाइएको छ । यो निर्णयले हजारौं विस्थापित परिवारमा आशाको सञ्चार गरेको छ ।
इलामलाई संकटग्रस्त घोषणाको सिफारिस:
बैठकले इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसबाट ती क्षेत्रमा थप स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न सहज हुनेछ।
मन्त्रीहरूलाई विशेष जिम्मेवारी:
राहत र पुनर्स्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई जिल्लागत समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ:
- इलाम: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी। यो टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ ।
- सुनसरी: वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी ।
- झापा: खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्की ।
बजेट कटौती र सडक सञ्जाल खुलाउने :
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन चालु बजेटका खर्च र योजनाहरू कटौती गरी उक्त रकम विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तत्कालै सबै अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्न बैठकमा निर्देशन दिनु भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद महाशाखा प्रमुख कमल थापाका अनुसार, विपतमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगी व्यवसायी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यो सामूहिक प्रयासले विपदको सामना गर्न प्रदेशलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
