काठमाडौं– संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको कदममाथि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्को अधिवेशन सरकारले तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै स्थगित गरेको थियो ।
संसद् बस्न केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला अध्यादेशको बाटो रोज्नु अस्वाभाविक भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । संविधानविद्हरूका अनुसार तत्कालीन बाध्यता वा आपत्कालीन अवस्था नभई अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत मानिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूले जोड दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् छलेर निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको बताए । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले यसलाई संसद्प्रतिको अविश्वासको संकेत भनेका छन् । नेकपा र राप्रपाले पनि सरकारले अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनुलाई संसदीय प्रणालीमाथिको दबाबका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय आउनुअघि नै सरकारको यो कदमले संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका र लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
