काठमाडौं- सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्तिहरूको पुनर्निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।यो समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री समेत सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।
मुख्यसचिव पनि समितिका सदस्य रहनेछन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।समितिको मुख्य जिम्मेवारी जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्नु, कोषबाट खर्च हुने रकमसहितका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नु र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्नु हुनेछ।
आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि समितिले एक छुट्टै कोषको स्थापना गर्नेछ। यस कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ।
