काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले केही नेताहरूलाई गरेको कारबाहीप्रति वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै त्यसलाई विधानविपरीत र एकपक्षीय कदमको संज्ञा दिएको छ ।
कोइराला समूहले उक्त कारबाहीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । माग पूरा नभएमा राजनीतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ, जसले पार्टीभित्रको गुटगत द्वन्द्व थप चर्किने संकेत गरेको छ ।
अनुशासन समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेता कोइरालाले बिहीबार आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, मिनेन्द्र रिजाल र स्वयम् अनुशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमको समेत उपस्थिति थियो।
कोइराला पक्षका एक नेताका अनुसार, यसअघि अनुशासन समितिका पुराना फाइलहरू हाललाई अघि नबढाउने भन्ने शीर्ष तहमा समझदारी बनेको थियो ।
तर, उक्त समझदारीविपरीत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले एकतर्फी कारबाही गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । “यो निर्णय हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” ती नेताले भने।
गत साता पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएलगत्तै अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न जिल्लाका नेताहरूमाथि कारबाहीको घोषणा गरेका थिए ।
समितिले कारबाही गरेकाहरूमा तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका महासमिति सदस्य कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, पर्सा क्षेत्र नं १ का सभापति अरविन्दुकुमार गुप्ता र कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी रहेका छन् । उनीहरूलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको छ ।
