काठमाडौँ– नेपाली राजनीतिको इतिहासमै एक अभूतपूर्व घटनाक्रममा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यो सँगै, पदमा रहँदा भएको भनिएको अनियमितताका लागि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने नेपाल पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा शक्तिशाली तरंग पैदा गरेको छ।
के हो पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण?
अख्तियार स्रोतका अनुसार, यो मुद्दा बहुचर्चित पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित छ।
घटनाक्रम वि.सं. २०६६ माघ १८ गतेतिर फर्कन्छ, जतिबेला माधवकुमार नेपालकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई काभ्रे जिल्लामा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
यस निर्णयको आडमा पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने तत्कालीन साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्रज्योति गाविस (हाल चलालगणेशस्थान) मा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्यो।
तर, खेल त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। पछि पुनः मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई, भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै, हदबन्दी छुटमा प्राप्त उक्त जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो।
सरकारी छानबिन समितिको ठहर र गुपचुप प्रतिवेदन
रोचक त यो छ कि, उद्योग सञ्चालनका नाममा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा यसरी अन्यन्त्र बिक्री गरिनु सरासर अपचलन भएको ठहर सरकारी छानबिन समितिले नै गरिसकेको थियो।
तर, शक्तिकेन्द्रको दबाब वा अन्य कारणले हो, उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको थियो, जसले घटनाक्रमलाई थप रहस्यमय बनाएको थियो।
राजनीतिक भविष्य र नजिर
पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुले नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नयाँ अध्याय थपेको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
यसले अन्य बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने बलियो नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो मुद्दाले अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक भविष्य र उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
विशेष अदालतले अब यस मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
