झापा– सरकारलाई विपन्न समुदायका नागरिकलाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएकाे छ । विपन्न जनतालाई राहत दिने गरी सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल छुट सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।
महसुल बारेको निर्णय भने विद्युत् नियमन आयोगले गर्नेछ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय आयोगमा पठाइसकेको छ ।
