मेचीनगर– पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले दिएको कर छुटको प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिन थालेको छ । उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले लिइएको निर्णयले मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको असुलीमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
२४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर घटाएर ५ रुपैयाँमा झारिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को चैत महिनामा १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको मेची भन्सारले १ अर्ब ६० करोड ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ९४.७० प्रतिशत हो ।
लक्ष्यभन्दा झण्डै ९ करोड रुपैयाँ कम उठेको देखिन्छ । भारतको पश्चिम बंगालस्थित पानीट्याँकी–रानीगञ्ज नाकासँग जोडिएको यो भन्सार भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँगको व्यापारका लागि प्रमुख प्रवेश विन्दु मानिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर भन्सारपछि सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने यस कार्यालय राजस्व संकलनका आधारमा देशभर नवौँ स्थानमा पर्दछ । सरकारले चालु आवका लागि यस भन्सारलाई १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य दिएको छ ।
तर अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, आयातमा कमी र कर छुटजस्ता नीतिगत निर्णयका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
