बिर्तामोड– झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी नीति तथा कार्यक्रममै जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी योजना समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मानव अधिकार मञ्च इलाम ले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको दलित समुदायका समस्या पहिचान तथा समाधानसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधिले दलित समुदायका मुद्दालाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन्।
हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले विगतका दलित लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा कार्यविधिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम ल्याइने बताए।
शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख मेगाहाङ थोप्राले विभेद भइरहेका क्षेत्र पहिचान गरी धार्मिक तथा सामाजिक तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने बताए।
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभेदविरुद्ध नगरस्तरीय जागरण अभियान चलाइने बताए।
बाह्रदशी गाउँपालिका की उपाध्यक्ष शान्तादेवी शिवाकोटी खरेलले दलित समुदायको गरिबी न्यूनीकरणका लागि बजेटमै व्यवस्था गरिने र सीप तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिइन्।
कनकाई नगरपालिका की उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले पूर्वाधार विकासले मात्र समुदायको उत्थान नहुने भन्दै समानता केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्।
बिर्तामोड नगरपालिका का उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले दलितको मुद्दालाई साझा सामाजिक मुद्दाका रूपमा लिएर नीति कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने बताए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति झापा का प्रमुख विश्वनाथ बरालले जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए। उनले सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा, चेतना र सामाजिक अन्तरघुलन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा दलित अगुवा, राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, पत्रकार र धार्मिक क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। आयोजकले प्राप्त सुझावका आधारमा नीति निर्माण तहमा प्रतिवेदन बुझाइने जनाएको छ।
