बिर्तामोड-वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन संरक्षणको अवधारणामा समुदाय परिचालन सम्बन्धी संरक्षित साझा नीति तय गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
वातावरण कानुन समाज नेपालले शनिबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको कानुनी सचेतना तथा जनस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाले संरक्षित साझा नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
वन संरक्षणमा उपभोक्ता अग्रसर भए पनि वन्यजन्तु संरक्षणमा चासो कम दिने गरेको जनाउँदै सरोकारवालाले समुदाय परिचालन सम्बन्धी साझा नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
‘वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर छ जस्तो लाग्दैन । मौन छ भन्न पनि मिल्दैन’, चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष दुर्गा भट्टराईले भने, ‘समुदाय परिचालन सम्बन्धी साझा नीति चाहिन्छ ।’
कचनकवलका स्थानीय केशव कौशिक राज्य संयन्त्र फितलो हुँदा वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नरोकिएको बताउँछन् । ‘भरुवा बन्दुकसहित सिकारी समाएर प्रशासनमा बुझाउँदा समेत कारबाही भएन’, कार्यक्रममा कौशिकले भने, ‘कर्मचारी सरुवा गराउने पावरफुल सिकारी हाम्रै वरिपरि छन् ।’
चोरी सिकारीमा संलग्नले समुदायलाई समेत प्रभावमा पार्ने वा धम्क्याउने गरेकाले आफूहरूको ज्यान सधैँ खतरामा हुने दुर्गाभिट्टा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य भीमप्रसाद लुइटेलको अनुभव छ ।
‘प्रहरीलाई सूचना दिएर मात्रै के गर्नु ? दुई दिनपछि सिकारी छुट्छन् । हाम्रो ज्यान मात्रै जोखिममा हुन्छ’, लुइटेलले भने । वन्यजन्तुले दुःख दिएका कारण समेत समुदायले संरक्षणका लागि चासो नदेखाएको मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्चका महासचिव मञ्जिल देवान बताउँछन् ।
‘द्वन्द्व कम गर्न सकियो भने अपराध पनि कम हुन्छ’, महासचिव देवानले भने, ‘भारतबाट भित्रिने हात्तीलाई समस्याको रुपमा मात्रै नहेरी पर्यटनसँग जोडेर आयआर्जन गर्ने ढङ्गमा सोचिनु पर्छ ।’
वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ सहाराविहीन वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु मानवीय दायित्व हुने बताउँछन् । ‘वन्यजन्तुका लागि आहारा र पानीको व्यवस्थापन गर्नु हामी मानव जातिको दायित्व हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।
संरक्षण अभियानमा कार्य योजनाको खाँचो
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रप्रसाद पोखरेल वन्यजन्तुको चोरी सिकारी संगठित रुपमा भइरहेको अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘चोरी सिकारीमा संलग्नहरू प्रमाणको अभावमा नछुटुन् भनेर समुदाय सधैँ चनाखो हुनुपर्छ’, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘समुदायबाटै प्रमाण संकलन हुने हो । यस विषयमा गम्भीर र चनाखो हुनुपर्छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष बसन्त नेपालले सामुदायिक वनहरूले वन्यजन्तु संरक्षणमा प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक कार्ययोजना र तयारी गर्न जरुरी भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्य वन्यजन्तुको संरक्षण, आहारा व्यवस्थापन र पानीको स्रोत संरक्षण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘आहाराको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने वन्यजन्तु संरक्षणमा थप चुनौती निम्तिन्छ’, आचार्यले भने, ‘पानीका स्रोतलाई समेत मासिन दिनु हुँदैन ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपाने, आरआरटीका सदस्य सचिव विश्वास विश्वकर्मा, मेचीनगर १ का पूर्व वडाध्यक्ष पासाङ तामाङ लगायतले आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
अधिवक्ता हेमकला कट्टेलका अनुसार वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायलाई संगठित गर्ने, त्यस सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने, सचेतना र जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा समाजका तर्फबाट सुरज श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि भइरहेका प्रयास, कानुनी प्रावधान र विद्यमान अवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
