काठमाडौँ-सरकारले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर भए पनि सबै योग्य नेपालीहरूलाई मताधिकारको अवसर प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउन आदेश दिएको भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
जेनजी युवा आन्दोलनपश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अवसर दिन र उमेर पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई पनि समेट्न कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
`
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कठिनाइहरूलाई फुकाउने बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, अब विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने, खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि भन्ने सैद्धान्तिक कुरा एकदम ठीक छ। अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसकेको छ।”
मन्त्री अर्यालले मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिनु भएको छ।
