झापा-झापामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक धनजनको क्षतिबारे नेकपा एमाले झापाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
एमाले झापाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा झापाका १३ वटा स्थानीय तह, विभिन्न वडा कार्यालयहरू, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा आगजनी भएको बताउनु भयाे ।
क्षतिको भयावह चित्र :
प्रहरी कार्यालयहरू सहित संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूका निवास र कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो।
देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको एमालेले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षति :
व्यक्तिगत सम्पत्ति, घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो, जसले गर्दा सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि आक्रमण :
आन्दोलनकारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दमकस्थित निवासमा समेत तोडफोड गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार भएको घटनाको पनि एमालेले निन्दा गरेको छ ।
कारागारमा आक्रमण र कैदी फरार :
जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कारागारहरूमा आक्रमण गरी १५ हजारभन्दा धेरै कैदीहरूलाई भगाइएको थियो, जसले गर्दा देशको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
एमालेका प्रमुख मागहरू :
एमालेले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न, आगजनी र तोडफोड गरिएका सरकारी संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र ध्वस्त पारिएका व्यक्तिका घर तथा सम्पत्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको यकिन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न राज्यसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गिरीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राज्य तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
