बिर्तामोड– बिर्तामोड नगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान हालका लागि स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम उत्प्रेषण आदेश जारी भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संरचना हटाउने कार्य रोकिएको जनाएको हो ।
नगरपालिकाले यसअघि पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनीलाई निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाको सूचनापछि कतिपय घरधनीले सडक क्षेत्रभित्र परेका आफ्ना संरचना भत्काउन सुरु गरेका थिए ।
नियमित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका केही व्यवसायी भने यस निर्णयबाट प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
बिर्तामोड नगरपालिका-५ का पवन अग्रवाल खेडिया, भवानीप्रसाद खेरेल, राधादेवी निरौला, लक्ष्मी उदास, दशरथ पराजुली, पुनमकुमारी साह, छविलाल अग्रवाल, बजरङ अग्रवाल, भीमकुमारी सिटौला र चन्द्रप्रसाद बजगाईंले संयुक्तरूपमा दीपप्रसाद सुवेदीलाई वारिस नियुक्त गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले असार ३१ गते अन्तरिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि नगरपालिकाले साउन १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सडक क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान स्थगित गरेको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म यसअघि जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगरिने र सडक क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउने कार्य रोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतबाट अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
