झापा-कोशी प्रदेश सरकारले झापा र मोरङमा प्रयोगविहीन रहेका होल्डिङ सेन्टरलाई लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरको केही भाग विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित राख्ने र बाँकी संरचनालाई लागूऔषध दुर्व्यसनीको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि उपयोग गर्ने गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरिएको हो ।
कोरोना महामारीका बेला भारतबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिन तथा निगरानीमा राख्ने उद्देश्यले झापा र मोरङसहित देशका विभिन्न सीमावर्ती नाकामा एक हजार शय्याका होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो ।
तर, निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म महामारी नियन्त्रणमा आएकाले ती संरचना प्रयोगमै आउन सकेनन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार झापा, मोरङसहित सात जिल्लाका होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा कुल २ अर्ब १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
झापाको मेचीनगरस्थित होल्डिङ सेन्टर मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रयोगविहीन संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भए पनि सरकारलाई औपचारिकरूपमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका ती होल्डिङ सेन्टर हाल नेपाली सेनाको सुरक्षामा छन । `संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुमति दिनेमा हामी आशावादी छौँ´, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचार खर्च महँगो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारीस्तरबाट पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी र सर्वसुलभ विकल्प हुने बताए ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहलाई पनि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा साझेदार बन्न आग्रह गरे ।
´सबै स्थानीय तहले वार्षिक पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा विपन्न लागूऔषध प्रयोगकर्ताले पनि सहज रूपमा उपचार पाउन सक्छन् ´ उनले भने ।
झापा, मोरङ र सुनसरीमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र समुदायको साझा दायित्व भएको बताए ।
