बिर्तामोड– नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत झापा शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसको विरोधमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउने, हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
धर्नापछि आयोजित कोणसभामा महासंघका पूर्वअध्यक्ष चिन्तामणि दाहाल र गणेश पोखरेल, सल्लाहकार राजेन्द्र गौतम तथा जिल्ला अध्यक्ष एकराज गिरीले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदले स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि असर पर्ने बताए ।
वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले विवादास्पद निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ ।’
महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय खारेज, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने महासंघले जनाएको छ ।
