काठमाडौँ– संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा देखिएका छैनन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलले निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन् ।
सदनको अधिकांश समय यही विवादमा खेर गइरहेको छ । गत २८ वैशाखदेखि जारी अधिवेशनका हरेक बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा नआएपछि प्रतिनिधिसभाको वातावरण लगातार तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ।
बिहीबारको बैठकमा समेत विपक्षी दलका सांसदहरू वेलमा उत्रिएर नाराबाजीमा उत्रिएपछि केहीबेर बैठक अवरुद्धजस्तै बनेको थियो ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।
बिहीबार मात्रै उनले प्रधानमन्त्रीसँग दुई पटक भेट गरेर विपक्षी दलहरूको चासो र संवैधानिक दायित्वबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने संकेत नदिएपछि सभामुखले नाराबाजीकै बीच बैठक सञ्चालन गरे ।
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकै अवस्थामा सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक’, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ पनि विपक्षीको विरोधकै बीच पारित गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै आएका छन् । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ ले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही प्रावधान देखाउँदै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । उनले आफूहरूले उठाएका विषयको समयमै जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
विपक्षीहरूले नियमावलीको नियम ५६ पनि उद्धृत गरिरहेका छन्, जसअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिवेशन सुरु भएयता यस्तो कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्मा लगातार विवाद भइरहँदा नागरिकका सरोकारका विषय भने ओझेलमा परेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, अर्थतन्त्र, सेवा प्रवाह र जनजीविकाका सवालमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने समयमा सदन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कि नहुने बहसमै अल्झिएको छ ।
अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै सदन छाडेर बाहिरिएपछि विपक्षी सांसदहरूले त्यसबारे जवाफ मागेका थिए । त्यसयता संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी निरन्तर भइरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरूले बहिष्कारसम्म गरेका थिए । अन्ततः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढा रहनु संसदीय अभ्यासका लागि राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार संसदीय व्यवस्थाको आधार नै सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता हो । संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको सामना गर्ने संस्कार कमजोर बन्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि चुनौती हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले संसद्को भूमिका कमजोर पार्ने अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । संसद्ले सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसके कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने र जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहने उनको धारणा छ ।
