काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सडक र रणनीति दुवै मोर्चामा थप आक्रामक बनेको छ।अदालतबाट
अदालतबाट अपेक्षित राहत नआएपछि अध्यक्ष पक्राउविरुद्ध उत्रिएको एमालेले आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ।सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै तत्काल हिरासतमुक्त गर्न माग गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्चले तत्काल रिहाइको आदेश नदिएपछि एमालेभित्र असन्तोष र आक्रोश थप बढेको छ।
ओलीको गिरफ्तारीलाई एमालेले सुरुदेखि नै ‘राजनीतिक प्रतिशोध’, ‘सत्ताको दुरुपयोग’ र ‘प्रतिपक्षलाई दबाउने प्रयास’का रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो आदेशपछि पार्टी अब यो प्रकरणलाई केवल कानुनी विवादका रूपमा नभई राजनीतिक प्रतिरोधको मुद्दा बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।
पछिल्ला केही दिनयता एमाले नेता कार्यकर्ता देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन्। जिल्ला–जिल्लामा नाराबाजी, विरोधसभा, ज्ञापनपत्र र जुलुसमार्फत पार्टीले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गरिरहेको छ।
ओली पक्राउ प्रकरणलाई लिएर एमालेका स्थानीय कमिटी, जनवर्गीय संगठन र भ्रातृ संगठनहरू पनि क्रमशः सक्रिय बन्दै गएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा एमालेको सचिवालय बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ।
बैठकमा ओलीको गिरफ्तारीपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति, अदालतको आदेश, पार्टीको आगामी रणनीति, आन्दोलनको स्वरूप र देशव्यापी कार्यक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ।
अध्यक्ष पक्राउपछि एमालेले अबको बाटो के लिने भन्ने विषयमा आजको बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ।एमालेभित्रका नेताहरूले अदालतबाट तत्काल रिहाइ नआउनुलाई लडाइँ सकिएको होइन, अर्को चरण सुरु भएको संकेत’का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
पार्टीको एकथरी धारणा अनुसार अब एमालेले अदालतमा कानुनी लडाइँ जारी राख्दै सडकमा राजनीतिक दबाब बढाउने रणनीति लिन सक्छ ।
