काठमाडौ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको संगीन आरोप लगाएको छ, जसले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर बोल्दै रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन् । उनले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय नै ‘उजुरी उत्पादन केन्द्र’ बनेको र त्यहाँबाटै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन् ।
के हो मुख्य आरोप ?
सांसद कार्कीका अनुसार, गत सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमाथि पेसी तोकिएको थियो । अचम्मलाग्दो संयोग के छ भने, ठीक त्यही दिन गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी तयार पारियो र न्याय परिषद्मा दर्ता गरियो ।
“जुन दिन अदालतमा पेसी चढ्छ, उही दिन योजनाबद्ध रूपमा उजुरी हालिन्छ र त्यसको प्रतिलिपि गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट बाहिरिन्छ भने स्वतन्त्र न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?” डा. कार्कीले संसदमा प्रश्न गरिन्, “कानुनको ज्ञाता मानिने व्यक्तिबाटै यस्तो कदम चालिँदा समाजमा कस्तो सन्देश जाला ?”
डा. कार्कीले गृहमन्त्री लेखकको यो प्रवृत्ति नयाँ नभएको समेत संकेत गरिन् । उनले भनिन्, “मानव तस्करीको कुरा मात्र होइन, न्यायालयमा उहाँको हस्तक्षेपबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूको स्पष्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेकै छ।”
उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले समेत न्यायाधीशलाई फोन गरेर दबाब दिएको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी न्याय प्रणालीलाई बन्धक बनाउने प्रयासप्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
